काठमाडौं १२ फाल्गुन ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। सरकारले यसअघि विघटनको गर्दाका प्रारम्भदेखिको सबै प्रक्रियाहरू सर्वोच्चले मंगलबार बदर गरेसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको हो।
विघटनको निर्णय बदर गरेपछि १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ। त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को बैठक सोही अवधिमा बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ।अवको प्रकृया यस्तो हुनेछ ।
संसद् ९प्रतिनिधिसभा० को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नुपर्छ।
– बैठक सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १३ दिनभित्रै आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।
–सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू सबैलाई अदालतले बदर गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था पनि हुन्छ।
–प्रधानमन्त्रीले सदन प्रतिनिधिसभा को बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिन सक्छन्। उनलाई म संदनलाई ‘फेस’ गर्छु भन्ने लागेमा।
– प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिएको अवस्थामा उनी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ।
– नेकपाको संसदीय दलको बैठक अध्यक्षले बोलाउन सक्छन्। संसदीय दलमा फेरि संसदीय दलको नेताको लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छ।
– तर पार्टीको संसदीय दलको नेता र संसद्मा प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत लिन सकेनन् र संसदीय दलको नेता भएनन् वा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पास भए सदनले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँछ।
– यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सदनमा हुन्छ।
– संविधानको धारा– ७६ को प्रावधानअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया हुन्छ। त्यो भनेको धारा– ७६ को उपधारा २, ३ ,५ अनुसारको प्रक्रिया हो।
–नेकपाको ‘प्रचण्ड– माधव’ समूहको बलले सरकार गठन हुन नसक्ने र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले समर्थन गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने हुँदा कांग्रेस निर्णायक हुने स्थिति छ।
–फेरि, कांग्रेसको समर्थनमा नेकपाको ओली समूहले जसपालाई लिएर सरकार गठन गर्न पनि सक्छ।
– संसदमा बहुमतीय सरकार ९सहमतीय आधारमा० पनि बन्न सकेन वा बाँकी रहेका अन्य विकल्पको आधारमा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन भने चाहिँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ।
– संविधानको धारा– ७६ को ९७० अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेको वा बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्न सनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र धारा– ८५ अनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने।
