साउन ६, सल्यान
दलितका माग सम्बोधन नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालका संयोजक खगेन्द्र सुनारले बताउनु भएको छ ।
सल्यान जिल्ला प्रथम, बृहत दलित भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको जानकारी दिने बिषयमा शनिबार जिल्लाको श्रीनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आफुहरुले बिभिन्न ८४ बुदा सहित आन्दोलनको सुरुवात गरेकाले माग पुरा नभए सम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनु भयो ।
उहाँले दलितका माग पुरा गर्न शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहदा पनि माग पुरा गर्नुको साटो आफुहरु माथि सरकार र प्रहरी प्रशासन बाट दमन भएकाले अव प्रत्येक जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
संयोजक सुनारले भन्नु भयो,“ हामी पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु त कहाँका कुरा, उल्टै हामी माथी दमन भैरहेको छ, नयाँ बजेमा पनि हाम्रा दलितका माग समेटिएनन, त्यैसैले अव हाम्रो आन्दोलन रोकिदैन ।
पहिलो आन्दोलन जाजरकोटका नबराज बिक बाट जन्मिएकाले आफुहरुको आन्दोलन कुनै राजनितिक पद र लोभ लालचका लाग नभएको उहाँले बताउनु भयो । राज्यले संबिधानमा समेटिएका दलितका अधिकार बाट बन्चित गराएको, प्रमुख पदमा दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र दलितका मुद्दामा सरकारले चासो नदिएको आरोप लागाउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशले माग सम्बोधन गर्छौ भनेर आश्वासन दियो, तर बजेट सुन्न गएको दिन उल्टै हामीहरुलाई हिरासतमा लियो,“ यो कहाँ सम्मको न्याय होरु उहाँले भन्नु भयो, एक त कर्णालीका दलित पुस्तौंदेखि पछि पारिएका छन्, यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि हाम्रा मागहरूको बेवास्ता गर्ने, हाम्रा माग बजेटमा नसमेट्नेरु अव हामी काँठमान्डौँको टुडिखेलमा गएर आन्दोलन गर्ने छौ ।
पटक–पटक सरकारले आफूहरूसँग विभिन्न लिखित सहमति र प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहेकोले अव चुप लागेर नबस्ने बताउनु भयो ।
आफुहरु सँग देशभर ६० लाख दलित सेना रहेको दाबि गर्दै उहाँले असोज ३ गते सुर्खेतमा प्रदेशभरका ५० हजार दलितले मार्च पास सहितको आन्दोलन गर्ने र सो आन्दोलन जिल्ला जिल्ला हुदै काँठमान्डौँ केन्द्रित हुने संयोजक सुनारले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी झन्डै २४ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा दलितको संख्या करिब ३ लाख ९६ हजार छ ।
कर्णालीमा दलित समुदायमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वकर्मा २ लाख ७३ हजार र मिजार ४७ हजार छन् । जनसंख्या सबैभन्दा बढी भए पनि कर्णाली सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरिरहेको भन्दै दलित समुदायको असन्तुष्टि छ ।
