जाजरकोट, जेठ २४ गते । सदरमुकाम खलङ्गासहित सात वटा स्थानीय निकायका वनक्षेत्रमा सर्वसाधारणले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दा एक हजार पाँच सय हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाको सात वटै स्थानीय तहका सार्वजनिक वन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जाजरकोट अदालतको नाममा भएको वरपरको वनक्षेत्र फँडानी गरी केही वर्षअघिदेखि सर्वसाधारणले घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् ।
सरोकारवाला निकाय, डिभिजन वन कार्यालयले पटक पटक अतिव्रmमित जमिन खाली गराउन निर्देशन दिएको भए पनि सर्वसाधारणले अटेर गरिरहेका छन् । चार वर्षअघि जमिन खाली गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँचबुझ गरी गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो तर सरकारको कडा निगरानी नगर्दा सुकुमवासीबाहेकले पनि घरटहरा बनाएर जग्गा ओगट्ने क्रम बढेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को तथ्याङ्कलाई आधार मानी अतिव्रmमित जग्गा सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्लो अवस्थामा अतिक्रमण भएका जग्गाबारे जानकारी लिएको छैन । डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख दिपेश केसीका अनुसार भेरी नगरपालिका–२८, छेडागाडमा एक हजार १८, नलगाड नगरपालिकामा १३२, शिवालय गाउँपालिकामा १५१, जुनीजाँदे र बारेकोट गाउँपालिकामा १०५ र कुसे गाउँपालिकामा १३ हेक्टर गरी एक हजार पाँच सय हेक्टर वनक्षेत्र अतिव्रmमणमा परेको अभिलेख छ ।
त्यतिबेला अतिक्रमण बढ्दै गए पनि सरोकारवाला निकाय मौन थिए । विगतमा सरकारी जमिन फिर्ता लिने बहस उठे पनि राजनीतिक आडमा यस्तो अभियानले पूर्णता पाएको थिएन । सार्वजनिक जग्गा तथा वनजङ्गल विनाश गरी घरटरा निर्माण गर्दा अतिक्रमणमा परेको सरकारी जङ्गल क्षेत्र साँधुरो बन्दै गएकोमा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार गरिब, दलित, विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिभन्दा गाउँबस्तीका हुनेखानेले नै घरटहरा निर्माण गरी सार्वजनिक जमिन किनबेचसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि विगतका दिनमा कुनै कारबाही प्रव्रिmया अगाडि बढ्न नसकेकोमा भने गाउँवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गोरखापत्र अनलाइन
