साउन २२, सल्यान । जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले सूचना प्रवाह अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न जिल्लाभित्रका ४८ वटा कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको पाइए पनि सार्वजनिक जानकारी प्रवाहमा थुप्रै कमजोरी देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरिएको अनुगमनका क्रममा एक कार्यालय बाहेक सबैमा सूचना अधिकारी तोकिएको भए पनि तीमध्ये १२ वटा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाम र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्डमा उल्लेख नगरिएको जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका प्रमुख चिन्तामणि रेग्मीले जानकारी दिए। रेग्मीका अनुसार, केही कार्यालयमा सूचना अधिकारीको फोटो तथा विवरण सबैले सहजै देख्ने स्थानमा नराखिएको पाइएको छ। त्यस्तै, १५ वटा कार्यालयले मात्र ‘स्वतः सूचना प्रकाशन’ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको जनाइएको छ। “धेरैजसो कार्यालयले मौखिक रूपमा सूचना प्रदान गर्ने गरेका छन् भने लिखित रूपमा सूचनाको पहुँच सीमित देखिएको छ,” रेग्मीले बताए। यद्यपि, केही कार्यालयमा सूचना प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल स्क्रिनमार्फत सूचना पाटी समेत जडान गरिएको छ। अनुगमन संघीय सरकारअन्तर्गतका १६ कार्यालय, संघीय सुरक्षा निकायका ५, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १०, स्थानीय तहका १० तथा अन्य सार्वजनिक संस्था र निकायमा रहेका ७ कार्यालयमा गरिएको थियो।
त्यस्तै, बिहीबार (आज) सूचना हक कार्यान्वयनसम्बन्धी जिल्ला स्थित सबै कार्यालयहरूको अद्यावधिक विवरण जिल्ला हुलाक कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यान शाखालाई बुझाएको छ । उक्त विवरण प्राप्त गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले सूचना हक कार्यान्वयन नभएको कार्यालयमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र कार्यान्वयन भइसकेका कार्यालयलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै छलफल अघि बढाइने बताए। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले सूचना प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनतर्फ जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले चालेका कदमहरू प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूबीच सहकार्य निरन्तर आवश्यक रहेको बताए। सूचना प्रवाहलाई अझ पारदर्शी, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन गरिएको यस अनुगमनबाट धेरै कार्यालयमा देखिएका कमजोरीहरू पत्ता लागेका छन्। अनुगमनबाट तयार भएको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सुधार गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
