सुर्खेत, जेठ ११ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को १० महिना बितिसक्दासमेत ३० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कुल बजेटको २९।३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
चालु आवका दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा बजेट खर्च निकै नाजुक अवस्थामा देखिएको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको बजेटमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन थप कमजोर छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा २१।५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ जबकि चालु खर्चतर्फको बजेट भने ४१।३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कुल बजेटमध्ये नौ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार ८३० रुपियाँ बराबरको बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने देखिन्छ । यद्यपि आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा बजेट खर्चको गति केही बढेको देखिन्छ । चैत मसान्तसम्म आठ अर्ब तीन करोड ६२ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको सरकारले वैशाखमा मात्रै एक अर्ब ५९ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको छ ।
चैतभर एक अर्ब ५५ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । त्यसको तुलनामा वैशाखमा झन्डै चार करोडले बढी बजेट कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा २१।४३ अर्थात् दुई अर्ब २९ करोड ९८ लाख मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोतले ३१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २६ करोड कार्यान्वयन गरेको छ । पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब १२ करोड ४५ लाख खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख भएकोमा खर्च ५२ करोड दुई लाख मात्र भएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जम्मा बजेट दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख भएकोमा खर्च ७४ करोड १९ लाख गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ करोड ७८ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग २० करोड १३ लाख कुल बजेट थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १८ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले तीन करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले दुई करोड तीन लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताउनुभयो । अघिल्लो आव २०८१÷८२ को १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२।६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । तर चालु आवको खर्च अघिल्लोको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । सरकार आव २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिसकेको छ । गोरखापत्र अनलाइन
