दाङ,२२ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर रहेकाले कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका तथ्याङ्कमा औँल्याइएको छ । ती गौशालाहरुमा थप दुई हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तरक्रिया र सरोकारवालासँगका छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले समुदायसँग सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा नश्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आधार रहेको बताउनुभयो । छाडा चौपायको समस्या सबैभन्दा बढी तराईका जिल्लामा सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ । धेरै गौशालामा दाना–पानी, जनशक्ति र पशु स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । घाइते, रोगी र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
