नाेखीराम थापा
सल्यान १० जेष्ठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रमका लागि सल्यान जिल्लामा पठाएको रु. ६० लाख बजेट कार्यान्वयन नभई फ्रिज हुने भएको छ । यो सल्यान जिल्ला मात्र नभई कर्णालीका १० वटै जिल्लाको अवस्था यस्तै छ । बजेट कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सल्यानमा ३ वटा शिर्षकहरु जस्तै १.सिप बिकास तालिम कार्यक्रम, २. सामाग्री तथा पूर्वाधार निमार्ण सहयोग कार्यक्रम र ३. वित्तिय पहुँच सहयोग कार्यक्रम रहेका थियो । तर उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सल्यानले रु. ११ लाख ७६ हजार बजेट अन्तर्गत सिलाई कटाई तालिम र आरण सुधार कार्यक्रम मात्र गर्न सकिन्छ बाँकी कार्यक्रम गर्न सकिदैन भन्ने जानकारी कार्यालय प्रमुख श्रीकृष्ण देवकोटाले दलित अधिकार कर्मि यज्ञ कुमार बि.क.लाई जानकारी गराउनु भएको छ ।
२९ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा निकै ठूलो संघर्ष गरेर दलित समुदायको साना तथा घरेलु उद्योग मार्फत आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य लिएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन नहोस भन्ने मनसायले बजेट ढिलो गरि जिल्लामा पठाउने र पठाएको बजेटलाई सम्बन्धीत कार्यालयका प्रमुखले कार्यान्वयन भन्दा कहिले शिर्षक मिलेन, कहिले समयावधी छैन भन्ने जस्ता बाहानाबाजी गरि बजेट फिर्ता पठाउने गरेको देखिन्छ र मन्त्रालयका सचिवले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भनि दोस्रो आर्थिक बर्ष बाट दलितको लागि बजेट बिनियोजन नगर्ने जस्ता प्रवृतीले राज्य दलित प्रति संबेदनशिल भएको देखिदैन । सल्यान जिल्ला लगाएत कर्णाली प्रदेश १० वटै जिल्लामा दलितको लागि विनियोजन गरिएको ठूलो बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई मध्येजनर गरि यस आर्थिक बर्षमा प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन र आगामी आ.व.को बजेट सम्बन्धीत मन्त्रालयले समयमा नै बजेट जिल्ला जिल्ला पठाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छद ।
यसरी बर्सेनी बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नहुदा अनेक बाहानाबाजिमा झार टार्ने काम मात्र हुने देखिन्छ । असार मसान्तमा आर्थिक बर्ष सम्पन्न हुन्छ । आर्थिक बर्ष सकिन १ महिना मात्र बाँकी छ । असार २५ भन्दापछि योजनाहरु कार्यान्वयनमा लिन मिल्दैन ।
