चैत ८,सल्यान ।
कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्माले संघिय सरकारले निर्माण गर्ने ऐन कानुनले कर्णाली प्रदेशको भूगोललाई पहिचान गरेर निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न सञ्चालन गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले संघिय सरकारले निर्माण गर्ने ऐनले कर्णालीको भूगोललाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भएको बताउनु भयो । संघिय सरकारले निर्माण गर्ने ऐनले कर्णालीको भूगोललाई चिन्नु पर्ने बताउनु भयो ।
आम उपभोक्ताको खाद्यन्नसँगै स्वास्थ्यमा चासोको प्राथमिकता राखेको मासु जाँच ऐन २०५५ हालको अवस्थामा निष्क्रिय भए जस्तै भएकाले २०५५ मा बनेको ऐन संशोधन गर्दा कर्णालीको भूगोल अनुसार निर्माण गर्न पशु सेवा विभागका महानिर्देश मार्फत मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गर्नु भयो।
कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्र विकासमा केन्द्र सरकारले नै प्राथमिकता राखेको तर बजेट वियोजित गर्दा निश्चित सीमा रेखा भित्र राखेर विनियोजन गर्ने गरेकाले कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा विकास हुन नसकोले यस तर्फ ध्यान दिन पशु सेवा विभाग केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु भयो।
उहाँले भन्नुभयो कर्णालीको सुर्खेत र कालिकोटको भूगोल फरक भएकाले सुर्खेतमा १० लाखले गर्ने काम कालिकोटमा हुन नसक्ने भएकाले त्यसको आधारमा काम गर्दा अहिले कर्मचारीमा निराशा बढेकाले कर्मचारीमा काम गर्ने खालको बजेटको व्यवस्था गर्ने पशु सेवा विभाग केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु भयो । अहिले प्रदेश सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने समय भएको सन्दर्भमा संघिय पशु सेवा विभागबाट मासुको चेक जाँच सम्बन्धी ऐन सम्बन्धी सहजीकरण गरेर थप प्रदेश सरकारलाई जबाफदेही बनाएकोले यसको नियमन तथा गुणस्तरमा नियमन गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफू तयार भएको बताउनु भयो ।
१० जिल्लाका नगरप्रमुखहरुले उठाएका प्रश्नमा कर्मचारी अभाव रहेको गुनासोमा उहाँले भन्नु भयो संघिय सरकारबाट सशर्त रुपमा दिएको अनुदानले डाक्टर व्यवस्थापनको लक्ष्य लिएकोले तर त्यसको विकल्प नदिएकाले स्थानीय सरकारलाई कम्तीमा मासुको गुणस्तर थाहा पाउन सक्ने खालको ल्याब टेक्निसियनको व्यवस्था गर्न सक्ने खालको विकल्प संघिय नीति तथा कार्यक्रममा हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
एक प्रश्नमा उहाँले भन्नु भयो कोरियाबाट आएका एक सुर्खेतका युवा व्यवसायी निजी लगानीमा कृषि फर्म सुरु गरेको तर बिद्युत् समस्याका कारण दुई वर्ष देखि फर्म सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो मन्त्रालयमा आए पछि बिद्युत् कार्यालय सुर्खेतमा अनुरोध गरेको तर त्यस कार्यालयबाट बजेट नभएकाले प्रदेश बिद्युत् निर्देशनालयबाट काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले नागरिक सरकार भएको अनुभूति दिन सधैँ नागरिकका बिचमा भएकाले कतै काम अवरोध भए तत्काल मन्त्रालयमा आउन निर्देशन गर्नु भयो ।
१० जिल्लाका नगरप्रमुख जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय प्रमुख स्थानीय तहका पशु शाखा प्रमुख हरूको उपस्थिति रहेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सहजीकरण पशु सेवा विभाग महानिर्देशक डाक्टर सम्झना काफ्ले राष्ट्रिय पशु पन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यालय प्रमुख पशु विकास अधिकृत डाक्टर माधव अर्यालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर लेखराज दाहालले गर्नु भएको थियो ।
