वैशाख २ सल्यान ।
सिमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा राज्यनै उदासिन भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले वताएका छन् । राज्यले सिमान्तकृत समुदायको लागी निति नियम वनाएको भए पनि कार्यन्वयनमा राज्यनै उदासिन भएको सहभागीले आरोप लगाएका छन् ।
विहिवार सल्यान खलंगामा आयोजित, स्थानीय निर्वाचनमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागीता र संचार माध्यमको भुमिका विषयक अन्तरकृया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो वताएका हुन् । नेपालको संविधानले राज्यवाट पछाडी पारिएका वर्ग समुदायको लागी संविधान र कानु्नमा मैलिक अधिकारहरु समावेश भएको भए पनि कार्यन्वयनमा समस्या भएको सहभागीहरुले वताए ।
कार्यक्रममा पुर्व संविधान सभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले,राज्यले संविधान र कानुनमा दलित महिला,पछाडी पारिएका सिमान्तकृत समुदायहरुका समस्याहरुलाइ संविधानमा समावेश गरेको भए पनि वाध्यकारी नवनाएकोले समस्या भएको बताइन । उनले भनिन संविधान वनायौँ, देशमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौ तर पनि मानविय विकास र मानव जिवनमा परिर्वन आउन नसकेको छैन । कर्णली प्रदेशमा सवै भन्दा ठुलो समस्या भएको उनको भनाइ छ । दलित भएकै कारण, महिला भएकै कारण समाजवाट घरवाट अपहेलित हुनु परेको उनको भनाई छ । काठमान्डौवाट कर्णाली प्रदेशलाइ हेर्ने नजरमा परिवर्त आउनुपर्ने विश्वकर्माको भनाई छ । आफु संविधान सभा सदस्य भए पनि सदनमा सिमान्तकृत समु्दायका समस्याहरु सुनाउदा पनि लागु आरोप लगाइन । राज्यले सिमान्तकृत समुदायका कुराहरु सम्वोधन नगरे पनि मिडिया क्षेत्रले आवाज उठाइरहेको उनको भनाई छ । मिडिया राज्यको चौथो अंगभएकाले समाजमा भएका विकृती विसंगतिलाई मिडिया मार्फत पर्दाफास गनुपर्ने उनले बताइन ।
आउदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा दलित,समु्दाय र महिला समुदायलाई निर्णायक स्थानमा ल्याउनु पर्ने वताइन । जवसम्म दलित समुदाय र महिला समुदाय राज्यको निर्णयक स्थानमा आउन सक्दैनन् तव सम्म दलित महिलाहरुका समस्या समाधान हु्न नसक्ने विश्वर्माको दावी छ ।
यस्तै कर्णलीप्रदेश मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम नारायण विकले सिमान्तकृत समुदायलाई प्रयोग मात्र गरेको वताए । समाजमा उपल्लो वर्गले तल्लो वर्गलाई विभिन्न् प्रलोभन देखाउदै आफ्नो स्वार्थको लागी मात्र प्रयोग गरेको उनको भनाई छ । संविधान र कानुनमा हकअधिकार उल्लेख भएपनि व्यवहारमा परिवर्तन नआएको उनको दावी छ ।
तेस्तै नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य मानसिंह बि.कले, जवसम्म दलित समुदाय र महिला राज्यको निर्णयक स्थानमा आउन सक्दैनन् तव सम्म दलित तथा महिलाहरुका समस्या समाधान हु्न नसक्ने बताएका छन् । उनले दश वर्षे जनयुद्धले केहि परिवर्तन गरेपनि दलितका सामस्याहरु जिउकातिउ रहेको बताए । टाँठाबाठा मात्र राज्य तथा नितिनियाम बनाउने पाहुचमा पुगेकालले राज्यले गर्ने व्यवहार फरक भएको उनको भनाई रहेको छ ।
सल्यानको खलङ्गामा भएको कार्यक्रममा नागरिक समाज, ईन्सेक प्रतिनिधि र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
