नेपालमा वातावरण र विपद व्यवस्थापन

विषय प्रवेशः
मानव जीवनको मर्यादित यापनका लागि वातावरणको रक्षा र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट सिर्जना भएका विपद व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रयासहरू भएको लामो समय भइसकेको छ । सन् १९९५ को दशकदेखि मानव अधिकार, वातावरण र विपदलाई अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा चर्चा सुरु भयो भने व्यवस्थित प्रयास १९५० को दशकपछि भएको पाइन्छ । दिगो विकासको अवधारणाले यो चर्चालाई थप बल पुगेको देखिन्छ । वातावरण र विपद व्यवस्थापन २१औं शताव्दिका जटिल र महत्तवपूर्ण चुनौतीहरुमा पर्दछन् । जलवायु परिवर्तन, असन्तुलित मानव क्रियाकलाप, वन विनाश, जनसंख्याको चाप र शहरीकरणले वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकुल असर पारेका छन् । यी असरहरुको परिणाम स्वरुप प्राकृतिक विपद् जस्तै बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटना, मौसम, नयाँ नयाँ रोगहरुको उत्पत्ति, आगलागी, सुख्खा, डुवान र भुकम्प जस्ता घटनाहरुको आवृति र गम्भिरता बढ्दो छ । नेपाल जस्तो हिमाली र पहाडी भुगोल भएको मुलुकमा यी चुनौतीहरु अझ गम्भिर छन् । यहाँको भौगोलिक बनावट, जलवायु परिवर्तनको असर र कमजोर पूर्वाधारका कारण वातावरणीय संकट र विपदका असरहरु हरेक वर्ष झनै तिव्र बन्दै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय संरक्षण, विपद व्यवस्थापनलाई एकसाथ अघि बढाउनु अत्यन्त आवश्यक विषय बनेको छ । वर्तमान संविधानले दिशा निर्देश गरे अनुरुप नेपालमा कानुन र संस्थागत प्रयासहरु भएका छन् । समन्वयात्मक तरिकाले जिम्मेवार निकायहरू अगाडी बढेमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ ।
नेपालमा अभ्यासः
नेपालमा वातावरण र विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न शासन कालमा प्राकृतिक पक्षलाई स्वीकार गर्दै कानुनहरु बनेका छन् । उक्त कानुनहरूको उल्लंघनमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ जसलाई हामी मानव अधिकार, वातावरण र विपद वयवस्थापनको व्यवहारिक स्वरुपको रुपमा बुझ्न सक्छौँ । वातावरण, मानव स्वास्थ्य, दिगो विकासका विषयहरू र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको विषयलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । जैविक विविधता, पर्यावरण सन्तुलन र प्राकृतिक रक्षालाई राज्यका नीति अन्तर्गत राखेर कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यान्वयन स्थितिको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्थाले थप सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । प्राकृतिक स्वरुपको पृथ्वीमा हामीले थुप्रै संरचनाहरु बनाएका छौँ, आणविक भट्टी निर्माण गरेका छौँ । प्रदुषणको मुस्लो फ्याँक्ने औधोगिक कारखानाहरु थपेका छौँ र हरितगृहमा प्वाल पार्ने सम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । यसबाट सुरक्षित रहनु विपद् व्यवस्थापनको मुख्य उदेश्य हो ।
विपद व्यवस्थापनका लागि नेपालमा प्राचिन समयदेखि कुनै न कुनै प्रयास भएको देखिन्छ । विभिन्न शासनकालमा यस सम्बन्धी कानुन तथा आदेशहरू जारी भएका थिए तर ती मात्र पर्याप्त थिएनन् । मुलुकी ऐन १९१०, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, भवन ऐन २०५५, नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनः निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२, नेपालको चालु १६औं योजना, नेपालको वर्तमान संविधान, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा विभिन्न संस्थागत र वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो र छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, परीक्षण लगायतमा संद्यात्मक प्रणाली अनुसार क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । यसले वातावरण विषयको नीतिगत तहमा वातावरण अध्येता, विज्ञहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ । माथिका प्रयासका वावजुत पनि नेपालमा यी तीनवटा विषयलाई एकसाथ अगाडि बढाउनु विभिन्न कठिनाइहरू भोग्नु परिरहेको छ । पुराना कानुन र नीतिहरुमा मानव अधिकार, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनलाई समन्वय बढाउने, कानुन र संरचनाहरु दिगो विकासका लक्ष्य अनुकुल बनाउने, सबै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, संविधानको साझा सूचिलाई कार्यान्वयन गर्ने, शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, विपद व्यवस्थापनको पूर्वतयारी बनाउने, भूउपयोग योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, एकिकृत बस्तीको विकास र विस्तार, नागरिक समाजको भूमिका बढाउने चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।
यतिका प्रथमिकता, कानुन, कार्ययोजना संयन्त्र, प्रयास र कार्यहरुका अलावा विपदको घटना तथा विपदबाट हुने गतिमा कमी नआउनु भनेको हामीले सार्थक प्रयास गर्न नसकेको संकेत हो। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालका आफनै मौलिक विशेषता छन् । हाम्रो संस्कृति, भू–वनोट, प्रकोप तथा विपदको प्रकृति, विपदको सामना गर्ने क्षमता तथा स्रोत र साधन अन्य देश र ठाउँभन्दा फरक छ । हाम्रा लागि खोज्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी बहुविपद्को जोखिममा रहेको नेपालले विपद उत्थानशील विकासका माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई यथाशक्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आम नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्न, विपद र जलवायू परिवर्तनबाट पर्ने प्रतिकुल प्रभावको सामना गर्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नियमित विकास प्रक्रियामा वातावरण र विपद व्यवस्थापनलाई समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको श्रोत परिचालन गर्न जान्नुपर्छ । विपद् अनुसन्धान, प्रविधिको विकास, मानव संसाधानको विकास, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जलवायु अनुकुल तथा ऐन–नियमावली, कानुन र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनु अति आवश्यक देखिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनका आवश्यकता केवल नीति तथा योजना निर्माणमा सीमित रहनु हुँदैन, यो कार्यान्वयन, सहभागिता र प्रविधिको सशक्त प्रयोगसम्म पुर्याईनुपर्छ । हालसम्मका अभ्यासले केही सकरात्मक परिमाण देखिए तापनि दीर्घकालिन प्रभावका लागि अझ व्यापक, समन्वित र स्थानीय समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक छ । विश्व संगठन तथा अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा यसमा केन्द्रित छन् । नेपालमा संविधान कानुन र विकासका नीतिहरू तथा कार्यक्रममा यी विषयहरूले प्रवेश पाएका छन् । कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक तथा कानुनी अंगहरू बनेका छन् । नागरिक समाज तथा गैरसरकारी क्षेत्र पनि क्रियाशिल देखिन्छ तर अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त भएको छैन । वातावरण संरक्षण भनेको केवल हरियाली बनाउनु मात्र होइन, यो जनजीवन, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र समग्र राष्ट्रिय समृद्धिसंग गहिरो रुपमा गाँसिएको विषय हो । त्यसैले, भविष्यका विपद न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु र व्यवस्थित रुपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नु अबको प्रमुख राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नु आवश्यक छ ।

जिवन न्यौपाने
सल्यान बहुमुखि क्याम्पस
लुहापिङ,सल्यान