१२ जेठ, काठमाडौं । आगामी सोमबार संघीय संसद्मा पेश हुने आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको मस्यौदाको काम ‘बजेट लेखन समिति’ले लगभग सकिसकेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी भए पनि बजेटले एउटा प्रारूप भने ग्रहण गरिसकेको छ । बजेट लेखन समितिका एक अधिकारीका अनुसार यसपटकको बजेटमा ‘मितव्ययिता’को ब्राण्डमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुनेछ ।
‘यसपालीको बजेट मुख्य रूपमा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा फरक मानक स्थापित गर्ने गरी आउनेछ’ ती अधिकारीले भने । २४ वैशाखमा संसद्मा पेश भएको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र ५ जेठमा सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेट मूलतः कस्तो आउँदैछ भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकार आगामी वर्ष खर्च कटौतीको नीति लिनैपर्ने दबाबमा छ । ‘स्रोतको संकुचनका कारणले पनि आर्थिक अनुशासन नै आगामी बजेटको ब्रान्ड हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटबाट क्रम भंग गर्ने दृष्टिकोण बनाउन न हामीसँग पर्याप्त स्रोत छ, न कतातर्फ जाने बाटो स्पष्ट छ, केही नयाँ प्रयोग गरेर हेर्ने पनि नेपालको बजेट प्रणालीकै निरन्तरता नै हो, यसपटक पनि त्यही हुन्छ ।’
डिपार्चरको आवश्यकता, तर निरन्तरतालाई प्राथमिकता
सरकारको आम्दानीमा भएको तीव्र संकुचन तथा पूँजीगत खर्चमा निरन्तरको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलै डिपार्चरको आवश्यकता देखिएको छ । तर, बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले पुराना कार्यक्रम तथा नाराहरूलाई दोहोर्याएको छ । दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमामा राख्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, स्रोत साधनको परिचालनको परिचालनमा प्रभावकारितामा बजेटले जोड दिने, रोजगारीका अवसर बढाउने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि आगामी बजेट केन्द्रित हुनेजस्ता कुराको रटान यसपटकको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि लगाइएको छ ।
त्यति मात्रै हैन, बजेटले यसपटक निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि ‘नीतिगत सुधार’का घोषणाहरू पनि गर्नेछ । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छ ।
अर्थविद् डा। रेशम थापाका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेटमा निरन्तरताबाहेक कुनै फरक कार्यक्रम र योजना आउने लक्षण देखाएको छैन । आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग पहिल्याउन सक्ने बजेट चाहिएको भन्दै उनले नीत र कार्यक्रममै सरकार अलमलिएकाले बजेटसँग धेरै आशा गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘सबै कुरा गर्छु भन्दा अन्तिममा केही पनि हुँदैन,’ उनी भन्छन्,‘ देशले आर्थिक सुधारका लागि प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
अर्थविद् केशव आचार्य पूँजीगत खर्चको विन्यास र कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलतालाई तोड्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यति धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राखेर हुँदैन, तुरुन्तै प्रतिफल दिनसक्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा एकीकरण गर्नसक्ने २–३ वटा ठूला परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मानेर सरकारले त्यतै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम र ढिला प्रतिफल दिने आयोजनालाई केही वर्ष रोकेर भए पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्न सक्ने योजनाहरू बनाइहाल्ने नीति लिनुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे खर्च कटौती भन्दै कार्यक्रमहरू पुरानै तवरले राख्ने काम बजेटले गर्न नहुने बताउँछन् । अहिले राजनीतिक तथा आर्थिक रूपले कठिन अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसको पहिचान गर्दै राजस्वले चालू खर्च नै धान्न नसकेको अवस्था, रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने युवाको बाध्यता, भूमिको उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धिका देखिएका समस्याजस्ता जनताले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरू समाधानलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
आगामी बजेटलाई सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने पाण्डेको मत छ । ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारभूत कुरा नगरेको दलले पाएको मतले पनि सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको आवश्यकता बोध गराइसकेको छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले अनलाइन प्रणालीको विकास, कार्यान्वयन, भनसुन र घुसविना नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने आशाको सञ्चार भएर अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू पनि स्वतः कम हुँदै जान्छन् ।’
खर्च घटाउन सरकारी संरचनामा काँटछाँट
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । मुख्यगरी लिलामामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग र डा। डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरू केन्द्रित रहेर समितिहरू खारेजी गर्ने तयारी छ ।
तलब सुविधा आयोगले सबै विकास समिति र आयोगहरूलाई एउटै छाताअन्तर्गत राखेर सञ्चालन गर्न, एक वर्षसम्म नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोक्न, सेवा अवधि नपुग्दै लिइने अवकास रोक्न र कर्मचारीहरूको दैनिक कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने संगठन बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि अधिकांश विकास समिति ऐन, विशेष ऐन र गठन तथा सञ्चालन आदेशअन्तरगत गठित समिति, परिषद्, आयोग, केन्द्र र बोर्डहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसका अतिरिक्त आयोगले संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र मन्त्रालयको संख्यालाई १६ मा कायम राख्न सुझाव दिए पनि त्यसतर्फ भने सरकारले पुनरविचार गर्न चाहेको छैन । मन्त्रालयभित्र कार्यबोझअनुसार ३ देखि ५ वटा महाशाखा मात्रै राख्न, एउटा मन्त्रालयमा सामान्यतया एउटा भन्दा बढी सचिव नराख्न पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन ‘सामाजिक सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न र सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम यस मातहत सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लैजाने बताएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘संघीय योजना आयोग’ बनाएर सबै तहको आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेका थियो । त्यसै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा नै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गर्ने घोषणा भइसकेको छ ।
चालु खर्चलाई कस्ने नीति
रोजगारीका नाममा अनुत्पादक लगानी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा पनि भारी कटौती गर्ने सरकारी तयारी छ । अनिवार्य दायित्वबाहेकका चालु खर्चका शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन नै कसिलो तवरले गर्ने योजना छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाउने तयारी छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जाने अनुदानमा हुने खर्च समेत घटाउने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष तथा अर्थविद् डा। डिल्लीराज खनाल यो वर्ष राजस्व असुली कम भएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रणालीकै पुनर्संरचना अत्यावश्यक देख्छन् । ‘यो वर्ष नै करिब ३ खर्ब राजस्व अपुग हुने देखिन्छ, रेमिट्यान्स बढ्दा सँगसँगै बढ्ने राजस्व यो वर्ष बढ्न सकेन’, उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्च कटौतीको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ ।’
यदि यो बजेटबाट पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नियन्त्रण नगरे देश गम्भीर आर्थिक संकटतिर जाने डा। खनालको भनाइ छ । विदेशी ऋणसमेत विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले मुलुकको आर्थिक प्रणाली झन् बिग्रने भन्दै उनले बजेटबाटै सुधारका कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
‘चालु खर्च मात्रै होइन, पूँजीगत खर्च शीर्षकभित्र पनि ५०र६० प्रतिशत कार्यक्रम अनावश्यक र आर्थिक रूपमा बोझिला छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हटाउँदै र पुनर्संचना गर्दै राष्ट्रिय गौरवका होइन, ठोस प्रतिफल दिने रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरू अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
सरकारले यसअघि नै स्रोत सुनिश्चितता गरेका आयोजनाहरूमा करिब ४ खर्ब रूपैयाँ दायित्व सृजना भइसकेको छ । यो वर्ष पूँजीगत खर्चको भुक्तानीमा नै समस्या सृजना भएको छ । त्यसो हुँदा अर्थ मन्त्रालय धेरै नयाँ आयोजनाहरू बजेटमा ल्याउने तयारीमा छैन । बरु पूँजीगत बजेटको आकार घटाउने तर विनियोजित बजेट सबै खर्च हुने सुनिश्चित गर्ने नीति लिने गृहकार्यमा सरकार छ ।
सरकारले सरकारी संस्थानमा लगानी गरिरहने परिपाटी पनि सच्याउनुपर्ने डा। खनालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिन नसके संकट झन् गहिरिने भन्दै खनालले सरकारभित्रका संयन्त्रलाई पनि कार्यदक्षतामा आधारमा जवाफदेही, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
‘बजेटप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने गरी नीतिहरू आउनुपर्छ, बिजनेस एज युजल बजेटले यसपटक काम गर्दैन’, उनले भने, ‘आगामी बजेटको स्कोप भनेकै बजेटरी प्रणालीको पुनर्संचना हो, त्यो हुनुपर्छ ।’
कस्तो राजस्व नीति
यो आर्थिक वर्ष लिइएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने त कहाँ हो कहाँ, गत वर्षको तुलनामा पनि १२ प्रतिशतले राजस्व कम उठेको छ । गत वर्षको ११ जेठसम्म ८ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष सोही अवधिमा जम्मा ७ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको छ । यही वर्षको अहिलेसम्म राजस्व संकलनमा १ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँको खाडल परेको छ ।
अहिले नै सरकारको राजस्व र खर्चबीचको खाडल साढे २ खर्ब ७६ अर्ब नाघिसकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ जेठसम्म संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यको ५७।७ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि खर्च भने १० खर्ब ९६ अर्ब भएको छ जुन लक्ष्यको ६१।११ प्रतिशत हो । यो वर्ष चालु खर्च मात्रै ८ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षका लागि राजस्वको असुली उच्च दरमा बढाउन नसकिने स्पष्ट छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको अवस्थामा सरकारले केही महत्वकांक्षी भएरै बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौती गर्दै चुहावट पनि घटाएर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा सरकार छ । आगामी पुससम्म ब्याजदर एकल अंकमा आउने र त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रक्षेपणसहित राजस्वको लक्ष्य निर्धारण तयारीमा सरकार छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह मासिक औसत १ खर्ब नाघेकाले बाह्य क्षेत्र दबाबमुक्त रहने विश्लेषण सरकारको छ । त्यसकै आधारमा राजस्व नीति लिएर स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । विद्यमान करप्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा अनुरूप संरक्षण दिनुपर्ने स्वदेशी कृषिजन्य र अन्य उत्पादनका प्रतिस्पर्धी विदेशी वस्तुहरूको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र शुल्कहरू बढाउने सरकारी गृहकार्य छ ।
यस्तै विलासी वस्तुका रूपमा पहिचान भएका गाडी, मदिरा, महँगा मोबाइल तथा मोटरसाइकल लगायतका उत्पादनको भन्सार दर पनि पुनरवलोकन गरिंदैछ । छुटेका आर्थिक क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना पनि छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुने बेलासम्म अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र बलियो भइसक्ने अनुमानमा आधारित भएर बजेट बनाइरहेको छ ।
समृद्धिको लाभ सबैलाई
स्रोतको दबाबकै बीच पनि सामान्य अवस्थाकै शैलीमा बजेट बनाउँदा पनि केही नयाँ प्रयोगको योजना पनि बनेका छन् । ‘करिब ८०–९० प्रतिशत भाग त पुराना र पुरानै किसिमका योजनाले ओगट्छन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रहेर विभिन्न नीतिगत सुधार हुन्छन्, अर्थतन्त्रमा आवश्यक दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सांकेतिक थालनी यही बजेटले गर्छ ।’
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समावेशी आर्थिक वृद्धि अर्थात् समृद्धिको लाभ सबैको हातमा पुर्याउनेतर्फ पनि बजेटले बढी जोड दिएर कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । अधिकारीहरूको भनाइमा विगतमा डा। रामशराण महतको नीतिका कारण सिर्जना भएको भनिएको आर्थिक असमानता कम गर्नेतर्फ उनका भाइ समेत रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको बजेटले विशेष सम्बोधनहरू गर्नेछ ।
‘कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू महेश आचार्य र डा। महतले थालेका उदारीकरणको नीतिले धनी र गरिबबीचको खाडल घटाएन भन्ने जुन गुनासो छ, यसपटकको बजेटले त्यसमा कोर्स करेक्सन थाल्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।
क्षेत्रीय रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रको विकासलाई महत्व दिने, सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने नीतिसहित सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा नै समेटिएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्रोतसाधन परिचालन गर्ने उल्लेख थियो ।
विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर दिने, हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म बिजुली महसुलमा छुट दिने, विपन्न परिवारका किसानलाई कृषि सामग्री दिने, वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसल चलाउने, विपन्न वर्गमा जाने कर्जालाई उत्पादनमा लगाउनेसहित विभिन्न मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरू विपन्न परिवारको लागि बढी लक्षित गर्ने तयारी छ ।
