विकास डाँगी
दाङ ,१४ मंसिर
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका(१७, बर्गदीकी लाखी चौधरीले छोरा गुमाएको ठीक १९ वर्ष पुग्यो।
वि।सं। २०५८ साल मंसिर ११ गते संकटकाल घोषणा भएको २ दिनपछि अर्थात् मंसिर १३ गते घोराहीबाट गएको तत्कालीन शाही सेनाको गस्तीले बर्गदीमा सामूहिक रूपमा धान दाइरहेका ११ जना निर्दोष किसानको हत्या गरेको थियो। पीडित परिवारले हरेक वर्ष मंसिर १३ गतेको दिनलाई कालो दिनका रूपमा सम्झन गरेका छन्।
सेनाले कुनै सोधपुछ नै नगरी माओवादी भएको आरोपमा स्थानीय किसानहरू जोगी चौधरी, प्रसादु चौधरी, शितलाल चौधरी, जगमान चौधरी, खुशीराम चौधरी, रुपलाल चौधरी, रामु चौधरी, कृष्ण प्रसाद चौधरी, सोगंरा चौधरी, आशाराम चौधरी र रिसमान चौधरीको हत्या गरेको थियो।
खेती किसानी गर्ने गर्ने छोरालाई आतंककारी माओवादी को आरोप लगाएर मारेको भन्दै उनले अहिलेसम्म आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरिन्। ‘म हातमा चुरा लगाउन बजार गएकी थिएँ, बजारबाट आउँदा छोरालाई मारिदिएछन्,’ उनले भनिन्, ‘छोरालाई सेनाले आतंककारी माओवादी भनेर मारेका रहेछन्, तर मेरो छोरो एकदमै सोझो थियो, खेती किसानी गरेर परिवार पाल्दै थियो।’
सेनाले हत्या गरेको ५ दिनपछि मात्र कीरा परेको लाश परिवारलाई बुझाएको थियो। अनि, लाखीले छोराको सडेको शव खाडलमा गाडेर अन्तेष्टि गरेकी थिइन्। ‘अहिले देशमा धेरै राम्रो भएको छ, तर हाम्रो परिवार अहिलेसम्म पीडामा बाँचिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
लाखी चौधरी मात्र नभई सो सामूहिक हत्यामा ज्यान गुमाएका अन्य परिवारहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। घटना घटेको १९ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय र सम्मान अनुभूत गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
राज्यले अहिलेसम्म मारिएका किसानहरूको परिवारलाई न न्याय दिन सकेको छ, न त कुनै सम्मान नै१ कष्टकर जीवन बिताइरहेका परिवारहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। सरकारले अरू केही नगरेपनि घरको एक जना सदस्यलाई रोजगार दिनुपर्ने शहीद परिवारकी सदस्य पार्वती चौधरीले बताइन्। पार्वतीले पनि सोही सामूहिक हत्यामा आफ्ना श्रीमान गुमाएकी हुन्।
‘त्यो समयमा हामीलाई संकटकाल लागेको थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर सेनाले खलियानमा काम गरिरहेका श्रीमानसहित ११ जनालाई माओवादी भनेर मारिदियो। त्यसबेला मेरो काखमा ७ महिनाकी छोरी थिइन्, अहिले उनी १९ वर्षकी भइसकिन्। आफ्ना निर्दोष पिता राज्यको गोलीबाट मारिएको छोरीलाई थाहा भइसक्यो, तर न्याय पाएका छैनौं।’ राहतका नाममा राज्यबाट किस्ता(किस्तामा गरी १० लाख रुपैयाँ चाहिँ पाएको उनले बताइन्।
अब आफूहरूलाई राज्यले अरू केही दिन नचाहेपनि एक जना सदस्यलाई रोजगार दिए सहज हुने पार्वती बताउँछिन्। ‘न्याय पाइन्छ कि भन्ने आश अझै मरेको छैन, तर अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही गरिएको छैन, कारबाहीको माग गर्ने हो भने संकटकालको घटना भन्दै पन्छिने काम हुँदै आएको छ,’ उनले भनिन्।
तत्कालीन राज्य र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसकेको छ। शान्ति सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने धेरै कार्यहरू पूरा भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने ओझेलमा छ।
‘देशका आम नागरिकको बलिदानले व्यवस्था फेरियो, देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि स्थापना भयो, तर शहीद परिवारको अवस्था भने झन पीडादायी बनेको छ,’ कमाउने मान्छे नै मारिएपछि परिवार आर्थिक रूपमा संकटमा फसेको अर्का शहीद परिवारका सदस्य भावनी चौधरी भन्छिन्, ‘दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म भएको छैन। हामी गरिब किसानको कोख रित्तिएको छ, सिउँदो पुछिएको छ। विद्रोहमा असंलग्न र निर्दोष मानिसलाई माओवादी भनेर मारियो, अब माओवादी पार्टी नै छैन, कसरी न्याय पाइएला र’ रु राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ बाहेक अरू कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उनले अब छोरा(छोरीलाई राज्यले रोजगारी दिए आफूहरूलाई सहज हुने बताइन्।
सामूहिक रूपमा मारिएका किसानहरूलाई शहीद घोषणा गरी सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शहीद परिवार सञ्जाल दाङका संयोजक प्रकाश चौधरी बताउँछन्। ‘१९ वर्ष पुरा हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुङ्गो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘बगर्दीमा मारिएका ती किसानका परिवारहरूले अहिलेसम्म न न्याय पाएका छन्, न सम्मान पाएका छन्। उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ, पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ।’
दाङमा भएको किसान सामूहिक हत्याबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएपनि राज्यले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकका दाङ प्रतिनिधि जेएन सागर बताउँछन्।
‘अहिले बाहिरबाट हेर्दा त शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको जस्तो लाग्छ, तर द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउँदासम्म यो काम बाँकी नै रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान लेख्ने, लडाकु व्यवस्थापन र सेना समायोजन, संघीयता कार्यान्वय जस्ता काम त भयो, तर, शान्ति प्रक्रियामा जाँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने भन्ने जुन सम्झौता भएको थियो स् त्यो काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।’
११ जना किसानहरूको सम्झनामा घोराही बर्गदीमा गत वर्ष शहीद स्मृति पार्क निर्माण गरिएको छ।
पूर्व सभामुख तथा प्रतिनिधि सभासदस्य कृष्णबहादुर महराको संसद विकास कोषबाट प्राप्त १० लाख, महिला कानून र विकास मञ्च तथा इन्टरनेशनल अलर्टको ३ लाख र वडा कार्यालयको १ लाख रुपैयाँ रकमबाट शहीद गेट, शहीद स्मारक र पार्क निर्माण गरिएको छ।
thahakhabar बाट
